July 8, 2020
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Netflix और Amazon जैसे प्लेटफ़ॉर्म को अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं: भारत सरकार

यह एक तरह से आज के ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज के लिए खुशी की बात है की भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है की अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है|

इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को नियमित करना भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है | ‘इनको नियमित करने के लिए नये नियमों को बनाने पड़ेगा ‘, भारत सरकार ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी कामेस्वर राओ की दो जजों की बेंच ने अपनी ये रिपोर्ट दी | 

दोनों जजो ने अक्टूबर में भारत सरकार से ,इन ऑनलाइन मीडिया के लाइसेंस  में अगर कोई लिखित निर्देश हो तो उसका दिशा निर्देश मांगा था| 

इस क्षेत्र में सबसे पहले एक पीआइएल (PIL ) ‘ जस्टिस फॉर राइट्स’ नामक एनजीओ द्वारा की गयी थी, जिसमे हाई कोर्ट से यह दरख्वास्त की गयी थी की इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स से असभ्य और यौन स्पस्ट कंटेंट को हटाया जाए| यह भी कहा गया की इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के  कंटेंट इंडियन पीनल कोड और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का  उलंघन करते हैं |

हाई कोर्ट ने इस पीआइएल को उचित दस्तावेजों के न होने पर रद्द कर दिया था| 

amicableashutosh@gmail.com'

Co-Founder & Editor-In-Chief
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