Fintech market भारत में 2020 तक छू लेगा $ 31B का आंकड़ा: नीतिआयोग CEO

  • by Yogesh
  • June 1, 2019

नीतिआयोग (Niti Aayog) के सीईओ अमिताभ कांत ने गुरुवार को कहा कि भारत में फिनटेक बाजार (Fintech market) का विस्तार 2020 में $ 31 बिलियन तक होने की संभावना है।

नीतीयोग (Niti Aayog) के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों (Fintech market) में से एक है। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन (mobile connections) और बायोमेट्रिक्स (biometrics) हैं, जो फिनटेक प्रौद्योगिकी (fintech technology) के प्रवेश की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है।

वहीं अमिताभ कांत ने कहा कि ने कहा कि,

“भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र (ndian fintech ecosystem) दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र (Fintech ecosystem) है। पिछले तीन से चार वर्षों में देश में फिनटेक बाजार (Fintech market) में $ 6 बिलियन का निवेश पहले ही हो चुका है।”

उद्योग निकाय एसोचैम (industry body Assocham) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमिताभ कांट ने कहा कि “भारत में फिनटेक बाजार (Fintech market) का विस्तार 2020 में 31 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, और कहा कि सरकार ने देश में फिनटेक स्टार्टअप (Fintech startups) के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।

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अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में डेटा सरकार के स्वामित्व में है जबकि इसके विपरीत चीन के विपरीत जहां सभी डेटा अलीबाबा (Alibaba) के स्वामित्व में हैं, और अमेरिका जहां डेटा Google और फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व में है।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2019-2021 के रोडमैप (roadmap) को रेखांकित करते हुए भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए अपना विज़न तैयार किया है। सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों और भागीदारी के साथ, विज़न 2021 के चार लक्ष्य-पदों में 36 विशिष्ट एक्शन पॉइंट हैं, 36 महीने की समयसीमा में 12 विशिष्ट परिणाम होंगे। RBI ने कहा कि वह UPI और IMPS जैसी भुगतान अवसंरचना की अपेक्षा करता है कि दृष्टि की अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि 100 प्रतिशत और NEFT 40 प्रतिशत दर्ज की जाएगी।

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वहीं शीर्ष बैंक को उम्मीद है कि दिसंबर 2018 में 2,069 करोड़ से चार गुना से अधिक डिजिटल लेनदेन की संख्या दिसंबर 2021 में बढ़कर 8,707 करोड़ हो जाएगी।

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