July 7, 2020
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मोदी सरकार ने बनाए BigBasket, Swiggy और Zomato के लिए नए नियम

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया)/(FSSAI) ने ऑनलाइन ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के लिए कुछ नए प्रावधान और नियम पेश कियें हैं।

यह नियम ग्रॉफर्स (Grofers) और बिग बास्केट (Big Basket) जैसे ऑनलाइन खाद्य और किराना संचालकों के साथ ही साथ स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) जैसे फ़ूड डिलीवरी प्लेटफार्मों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं।

इस मौके पर राष्ट्रीय खाद्य नियामक (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा,

“खाद्य उत्पादों के वितरण और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ई-कॉमर्स खाद्य कंपनियों के लिए यह नियम आवश्यक हैं। इन दिशानिर्देशों के जरिये ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय क्षेत्र पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा।”

क्या हैं नए नियम?

  • इन प्लेटफ़ॉर्म के लिए FSSAI ने कई नए दिशानिर्देश प्रदान कियें हैं, जो निम्निलिखित हैं,
  • इन प्लेटफ़ॉर्म से अधिकार प्राप्त संस्थानों द्वारा खाद्य उत्पाद किसी भी चरण पर किसी भी समय नमूने के लिए मंगवाए जा सकतें हैं।
  • कंपनियों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर खाद्य पदार्थों की सही छवियां प्रदान करनी होगी, जो उपभोगताओं के पहचानने योग्य और वास्तविक हों।
  • खाद्य सुरक्षा मानक (एफएसएस) अधिनियम में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ग्राहकों को खरीद से पहले प्रदान करनी होगी।
  • खाद्य पदार्थों को डिलीवर करने के दौरान उनकी शेल्फ लाइफ करीब 30% या 45 दिनों तक की शेष होनी चाहिए।

इस बीच हम आपको बता दें कि हाल ही में ही स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद में यह जानकारी दी थी कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाइसेंस या पंजीकरण नहीं होने के कारण Swiggy और Zomato के साथ ही अन्य ने क़रीब 10,500 रेस्टोरेंट को अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया है। ऐसे में सरकार के यह नए नियम बेशक ही उपभोगता दृष्टि से इस क्षेत्र के प्रति विश्वास पैदा करेंगें।

दरसल इस बाज़ार की अहमियत इससे भी आँकी जा सकती है कि एक हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगले तीन साल में ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी बाज़ार 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ तेज गति से बढ़ता नज़र आएगा।

amicableashutosh@gmail.com'

Co-Founder & Editor-In-Chief
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