May 31, 2020
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भारत की 'नई डिजिटल संचार नीति' का लक्ष्य, सभी के लिए 1Gbps ब्रॉडबैंड

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई दूरसंचार नीति, ‘राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018’ (National Digital Communications Policy 2018) को मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकरी कल केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने दी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में “सभी को ब्रॉडबैंड” प्रदान करने का है।

दरसल कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए संचार मंत्री, श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि अन्य लक्ष्यों के साथ ही इस नीति का उद्देश्य “सभी को ब्रॉडबैंड सेवा और युवाओं को 40 लाख नौकरियां” प्रदान करने का है। साथ ही इस नीति के साथ हमारा मकसद डिजिटल संचार सेवाओं को “सर्वव्यापी, सुरक्षित और किफायती” बनाने का है।

साथ ही इस पॉलिसी में 50 मेगा बिट्स प्रति सेकेंड (Mbps) की सार्वभौमिक उपलब्धता प्रदान करने और 100 बिलियन डॉलर के निवेश को हासिल करने के लक्ष्य भी तय किये गये हैं। इसके अलावा 2020 तक सभी “ग्राम पंचायतों” को 1Gbps और 2022 तक 10Gbps तक की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है

दरसल इस नीति के जरिये सरकार की कोशिश भारत को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल करने की है, जो 2017 में 134 पायदान पर था। हम आपको बता दें कि डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देश का योगदान बढ़ रहा है और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास भी किये जा रहें हैं

amicableashutosh@gmail.com'

नई तकनीकों और विचारों के समायोजन को तलाशता मुसाफ़िर, जिसका मानना है कि उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी मिलकर ही विकास और विस्तार का अवसर प्रदान करतीं हैं | Founder & Editor-In-Chief (TechSamvad)
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