ब्रेकिंग: सरकार लगाएगी Ola, Uber के ‘सर्ज प्राइसिंग’ पर लगाम, जल्द होगा ऐलान

Ola और Uber की सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले बख़ूबी जानते हैं, ‘सर्ज प्राइसिंग’ का दर्द। लेकिन मुबारक हो जनाब! सरकार ने आपके इस दर्द को समझा है और इसपर लगाम कसने का खांका भी तैयार कर लिया है।

जी हाँ! सही सुना आपने अब सर्ज प्राइस की भी एक लिमिट होगी। और आप भी इन सर्ज प्राइसों से कह पायेंगें, “लिमिट में रह!”

दरअसल ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी कैब-हेलिंग सेवाओं द्वारा उच्च मांग के दौरान किराया बढ़ाने की प्रथा भारतीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के बीच ही सोचने का विषय बनी हुई थी। और अब केंद्र सरकार ने पीक ऑवर्स के दौरान मूल्य निर्धारण पर एक कैप लगाने की संभावना व्यक्त की है।

दरसल केंद्र सरकार कथित तौर पर कैब एग्रीगेटर्स को भारी मांग की अवधि के दौरान बेस किराये से अधिकतम तीन गुना अधिक मूल्य लेने की ही अनुमति देने पर विचार कर रहा है।

हालाँकि इसके कोई अधिकारिक दिशानिर्देश अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं, लेकिन उम्मीद है की यह सभी दिशानिर्देश दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुरूप होंगे।

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इस बीच कहा जा रहा है कि मूल्य निर्धारण के साथ, नए दिशानिर्देशों से यात्री सुरक्षा के मुद्दे पर भी निपटने में मदद मिलेगी। इससे पहले जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने केंद्र से कहा था कि वह महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दिशानिर्देशों के साथ आए।

इस बीच हम आपको बता दें कि इन टैक्सी सेवा प्रदाताओं को मंजूरी के लिए राज्य परिवहन विभाग को अपना न्यूनतम किराया प्रकट करने के लिए भी कहा गया था।

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नई तकनीकों और विचारों के समायोजन को तलाशता मुसाफ़िर, जिसका मानना है कि उद्यमशीलता और प्रौद्योगिकी मिलकर ही विकास और विस्तार का अवसर प्रदान करतीं हैं | Founder & Editor-In-Chief (TechSamvad)
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